रविवार, 23 जुलाई 2023

Italy hosts migration conference as PM Meloni, EU hope to extend Tunisia deal to other nations.

Italy hosts migration conference as PM Meloni, EU hope to extend Tunisia deal to other nations.

The conference is also hosting representatives from Tunisia, the United Arab Emirates, Cyprus, Libya and the EU. Photograph:(AFP)

STORY HIGHLIGHTS

Italian Prime Minister Giorgia Meloni opened the talks in Rome and said that meeting with presidents and ministers from various nations will focus on illegal and legal immigration, refugee support and “the most important...wide cooperation to support development in Africa.”

Powereropean Union member Italy is in the midst of hosting an international conference of leaders of several nations in Rome, on Sunday (July 23) as it has sought to extend the EU-backed deal struck with Tunisia to curb migration to Europe and build an alliance to tackle illegal migration. The EU deal with the North African country has left human rights groups and migrant charities fuming.

Italy’s PM reverses stance on migrants

Italian Prime Minister Giorgia Meloni opened the talks in Rome and said that the meetings with presidents and ministers of various nations will focus on illegal and legal immigration, refugee support and “the most important...wide cooperation to support development in Africa.”

Furthermore, in contrast to her past rhetoric, Meloni also said that the country would be open to taking in more people through legal routes as “Europe and Italy needed immigration.”

She added, “Mass illegal immigration harms each and every one of us. No one benefits from this, except criminal groups who get rich at the expense of the most fragile and use their strength even against the governments”.

The Italian PM called for action to prevent the migrants from taking the dangerous Mediterranean Sea route to reach Europe. The conference is also hosting representatives from Tunisia, the United Arab Emirates, Cyprus, Libya and the EU.

UAE has pledged $100 million to support development projects in countries affected by irregular immigration, reported the state news agency WAM, on Sunday. UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan is reportedly in the midst of attending the conference in Rome.

EU and Tunisia’s ‘strategic partnership’ deal

Last week, the EU and Tunisia signed a “strategic partnership” which will include a crackdown on human traffickers and tighten border security. The 27-nation bloc has pledged $1.1 billion (one billion euros) in aid to support the North African country’s battered economy.

Echoing a similar view as Meloni, European Commission President Ursula von der Leyen, said, “We want our agreement with Tunisia to be a template. A blueprint for the future. For partnerships with other countries in the region.”

Pope calls on governments to act

Addressing the crowd gathered near St. Peter’s Square, earlier on Sunday, Pope Francis called on European and African governments to help migrants fleeing poverty and conflict and ensure that the Mediterranean never again becomes “a theatre of death” for those trying to cross it.

More countries to join EU-Tunisia like deal?

A senior European diplomat speaking on condition of anonymity told AFP that the EU has sought similar partnership deals with Egypt and Morocco as the one it recently struck with Tunisia. “We must cooperate with the countries of North Africa, even if to do so we have to accept that they are not perfect democracies,” the Rome-based ambassador told AFP.

Human rights groups fume over deal

While the EU chief has called the deal with Tunisia a “blueprint for the future,” human rights groups and migrant charities have called it a “new low” for the 27-nation bloc’s efforts to curb migrants’ arrivals, reported news agency AFP.

In a statement, Human Rights Watch called the deal “a new low in the European Union’s efforts to curb migrants’ arrivals at any cost” that “pays only lip service to human rights.” It added, “It shows that Europe has learned nothing from its complicity in the horrendous abuses of migrants in Libya.”

शनिवार, 22 जुलाई 2023

मणिपुर का जातीय संघर्ष क्या है?

शीर्षक: मणिपुर जातीय संघर्ष: जटिलताओं को सुलझाना और स्थायी शांति की तलाश

परिचय:

मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जातीय संघर्षों के एक लंबे इतिहास से प्रभावित रहा है। विभिन्न जातीय, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच बार-बार तनाव और संघर्ष होता है। मणिपुर जातीय संघर्ष एक गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जो स्थायी शांति और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समझ, सहानुभूति और व्यापक समाधान की मांग करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

मणिपुर जातीय संघर्ष की उत्पत्ति का पता औपनिवेशिक युग में लगाया जा सकता है जब ब्रिटिशों ने प्रशासनिक नीतियां लागू कीं जिससे अनजाने में विभिन्न जातीय समूहों के बीच विभाजन तेज हो गया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, जिससे कुछ जातीय समुदायों के बीच उनकी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में आशंकाएं और शिकायतें पैदा हुईं। राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों से भरा हो गया क्योंकि कुछ समूहों ने स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग की, जिससे उनके और राज्य अधिकारियों के बीच झड़पें हुईं।

संघर्ष में योगदान देने वाले कारक:

जातीय विविधता: मणिपुर कई जातीय समुदायों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। जनसंख्या की विविधता ने संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच तनाव बढ़ गया है।

क्षेत्रीय विवाद: मणिपुर में भूमि एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें जिले की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की मांग और क्षेत्रों पर दावों के कारण समुदायों के बीच संघर्ष होता है।

पहचान और स्वायत्तता: कुछ जातीय समूह खुद को अलग इकाई मानते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए अधिक स्वायत्तता या मान्यता चाहते हैं, जिससे प्रमुख राज्य संरचनाओं के साथ टकराव होता है।

सामाजिक-आर्थिक कारक: क्षेत्र के आर्थिक अविकसितता, अवसरों की कमी और असमानताओं ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच शिकायतों को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर निवारण के साधन के रूप में जातीय संघर्षों में उनकी भागीदारी होती है।

राजनीतिक हेरफेर: राजनेता अक्सर अपने चुनावी लाभ के लिए जातीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं, विभाजन को और गहरा करते हैं और संघर्षों को बढ़ाते हैं।

जातीय संघर्ष का प्रभाव:

मणिपुर जातीय संघर्ष ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने और समग्र विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। हिंसा के परिणामस्वरूप लोगों की जान गई, समुदायों का विस्थापन हुआ, बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ और भय एवं अविश्वास का माहौल बना। हिंसा के निरंतर चक्र ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, निवेश को हतोत्साहित किया है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।

शांति और सुलह की दिशा में कदम:

संवाद और बातचीत: सरकार, समुदाय के नेताओं और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों के बीच सार्थक और समावेशी बातचीत, संघर्ष के मूल कारणों को समझने और स्थायी समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है।

संघर्ष समाधान तंत्र: निष्पक्ष संघर्ष समाधान तंत्र और सत्य और सुलह आयोगों की स्थापना से ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने में मदद मिल सकती है और उपचार और क्षमा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास: क्षेत्र में समान विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक असमानताएं कम हो सकती हैं और विभिन्न समुदायों के बीच साझा समृद्धि की भावना पैदा हो सकती है।

सांस्कृतिक एकीकरण और शिक्षा: सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना और विभिन्न जातियों के लिए समझ और सम्मान को बढ़ावा देने वाली शिक्षा को बढ़ावा देना समुदायों के बीच पुल बनाने में मदद कर सकता है।

संस्थानों को मजबूत करना: कानून का शासन सुनिश्चित करना और पुलिस और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को मजबूत करना लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सकता है और हिंसा के अपराधियों को छूट से बचा सकता है।

निष्कर्ष:

मणिपुर जातीय संघर्ष एक गहरा उलझा हुआ मुद्दा है जिसे रातोरात हल नहीं किया जा सकता है। इसके मूल कारणों को संबोधित करने और स्थायी शांति और सुलह की दिशा में काम करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और स्वयं समुदायों सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। केवल समझ, सहानुभूति और मतभेदों को सुलझाने की वास्तविक प्रतिबद्धता के माध्यम से ही मणिपुर अपनी ऐतिहासिक चुनौतियों पर काबू पा सकता है और अपने सभी निवासियों के लिए एकता, सद्भाव और प्रगति का भविष्य बना सकता है।

what is Manipur ethnic clash?

Title: The Manipur Ethnic Clash: Unraveling Complexities and Seeking Lasting Peace

Introduction:

Manipur, a beautiful state in northeastern India, known for its rich cultural heritage and natural beauty, has been marred by a long history of ethnic clashes. The complex interplay of various ethnic, political, and socio-economic factors has resulted in recurrent tensions and conflicts among different communities residing in the region. The Manipur ethnic clash is a deeply rooted issue that demands understanding, empathy, and comprehensive solutions to pave the way for lasting peace and harmonious coexistence.

Historical Context:

The origins of the Manipur ethnic conflict can be traced back to the colonial era when the British introduced administrative policies that inadvertently intensified divisions among the different ethnic groups. The post-independence period witnessed the merging of Manipur with India in 1949, which triggered apprehensions and grievances among certain ethnic communities about their cultural identity and political representation. The political landscape became fraught with challenges as some groups sought autonomy or independence, leading to clashes between them and the state authorities.

Factors Contributing to the Conflict:

Ethnic Diversity: Manipur is home to numerous ethnic communities, each with its distinct language, culture, and traditions. The heterogeneity of the population has led to competition for resources and power, fueling tensions between various groups.
Territorial Disputes: Land has been a contentious issue in Manipur, with demands for redrawing district boundaries and claims over territories resulting in conflict between communities.
Identity and Autonomy: Some ethnic groups perceive themselves as distinct entities and seek greater autonomy or recognition for their cultural identity, leading to conflicts with the dominant state structures.
Socio-Economic Factors: The region's economic underdevelopment, lack of opportunities, and disparities have exacerbated grievances among marginalized communities, often resulting in their participation in ethnic clashes as a means of seeking redressal.
Political Manipulation: Politicians often exploit ethnic sentiments for their electoral gains, further entrenching divisions and escalating conflicts.

Impact of the Ethnic Clash:

The Manipur ethnic clash has left a profound impact on the state's social fabric and overall development. The violence has resulted in loss of lives, displacement of communities, destruction of infrastructure, and a climate of fear and mistrust. The continuous cycle of violence has hindered progress, discouraged investments, and affected education and healthcare services, exacerbating the region's socio-economic challenges.

Steps Towards Peace and Reconciliation:

Dialogue and Negotiation: Meaningful and inclusive dialogue between all stakeholders, including the government, community leaders, and civil society, is crucial in understanding the root causes of the conflict and finding sustainable solutions.
Conflict Resolution Mechanisms: Establishing impartial conflict resolution mechanisms and truth and reconciliation commissions can help address historical grievances and pave the way for healing and forgiveness.
Socio-Economic Development: Focusing on equitable development and job creation in the region can reduce economic disparities and create a sense of shared prosperity among different communities.
Cultural Integration and Education: Encouraging cultural exchange and promoting education that fosters understanding and respect for different ethnicities can help build bridges between communities.
Strengthening Institutions: Ensuring the rule of law and strengthening institutions like the police and judiciary can instill confidence among the people and prevent impunity for perpetrators of violence.

Conclusion:

The Manipur ethnic clash is a deeply entrenched issue that cannot be resolved overnight. It requires concerted efforts from all stakeholders, including the government, civil society, and the communities themselves, to address the root causes and work towards lasting peace and reconciliation. Only through understanding, empathy, and a genuine commitment to resolving differences can Manipur overcome its historical challenges and foster a future of unity, harmony, and progress for all its inhabitants.

Manipur Ethnic Clash .

An essay on Manipur ethnic clash:

Manipur is a state in the north-eastern region of India, bordering Myanmar. It has a diverse population of about 3 million people, belonging to various ethnic groups such as Meitei, Kuki, Naga, Zomi, Pangal and others. The state has witnessed several episodes of ethnic violence in its history, often involving land disputes, political aspirations and identity issues. The most recent outbreak of violence occurred in May 2023, when clashes erupted between the Meitei and Kuki-Zomi communities over the demand for Scheduled Tribe status by the former.

The Meitei community is the largest and dominant ethnic group in Manipur, constituting about 50% of the population. They live mostly in the Imphal Valley, which is the central and most developed part of the state. The Meitei have been demanding inclusion under the Scheduled Tribe category for years, claiming that they are indigenous to Manipur and have suffered discrimination and marginalization by the central government and other communities. The Scheduled Tribe status would grant them special rights and privileges such as reservation in government jobs, education and political representation, as well as access to forest lands and resources.

The Kuki-Zomi community is a collective term for various tribal groups that inhabit the hills surrounding the Imphal Valley. They constitute about 30% of the population and are recognized as Scheduled Tribes by the Indian Constitution. The Kuki-Zomi have opposed the Meitei demand for Scheduled Tribe status, fearing that it would dilute their own rights and benefits, as well as threaten their land and identity. They have also accused the Meitei of encroaching on their ancestral lands and resources, and of being involved in drug trafficking and illegal immigration.

The tension between the two communities reached a boiling point in April 2023, when the Manipur High Court directed the state government to make a decision on the Meitei demand within four weeks. The state government, led by Chief Minister N. Biren Singh of the Bharatiya Janata Party (BJP), had been accused of favouring the Meitei community and ignoring the grievances of the tribal people. The All Tribal Students Union of Manipur (ATSUM) organized a solidarity march in all hill districts on May 3 to protest against the Meitei demand. The march turned violent when some participants attacked Meitei villages and properties along the border of Churachandpur district, which is adjacent to the Imphal Valley. The violence soon spread to other districts, resulting in arson, rioting, rape and killings.

According to official sources, at least 142 people have been killed in the violence as of July 4, with more than 300 injured and over 54,000 displaced. The victims include both civilians and security personnel. The Indian Army deployed around 10,000 troops and paramilitary forces to restore law and order in the state. A curfew was imposed in several districts and internet services were suspended for five days. The army was given shoot-on-sight orders to enforce the curfew in extreme cases.

The violence has drawn widespread condemnation from various quarters, including human rights groups, civil society organizations, political parties and religious leaders. The United Nations has also expressed concern over the situation and urged all parties to exercise restraint and respect human rights. Several peace initiatives have been taken by various stakeholders to resolve the conflict through dialogue and reconciliation. However, the situation remains tense and volatile, with no clear solution in sight.

The Manipur ethnic clash is a tragic example of how ethnic diversity can turn into ethnic conflict when there is a lack of trust, dialogue and respect among different communities. It also exposes the failure of governance and development in addressing the root causes of such conflicts, such as poverty, inequality, discrimination and marginalization. The need of the hour is to foster a culture of peace and harmony among all sections of society, based on mutual understanding, tolerance and cooperation. Only then can Manipur achieve its true potential as a vibrant and prosperous state in India.

Uruguay suicide rate reaches new record in 2022, cementing position as outlier in region.

Uruguay suicide rate reaches new record in 2022, cementing position as outlier in region

The suicide rate in Uruguay increased once again last year, reaching a new record and cementing the small country’s position as an outlier in the region

ByDANIEL POLITI Associated Press

July 22, 2023, 2:05 AM

BUENOS AIRES, Argentina -- The suicide rate in Uruguay increased once again last year, reaching a new record and cementing the small country’s position as an outlier in the region.

The South American country’s suicide rate reached 23.3 deaths per 100,000 people in 2022, when the number of deaths by suicide totaled 823, marking an increase from the previous record of 21.6 that had been set in 2021, according to figures from Uruguay’s Health Ministry released this week.

“Suicide rates have been on the rise since the 1990s up until the present, with some minimal declines in a few years,” said Gonzalo Di Pascua, a psychologist who is a member of the Coordinator of Psychologists of Uruguay and has studied suicide extensively. “The pandemic, much like in numerous other areas of healthcare and mental health, mainly exacerbated a pre-existing trend, which was the increasing suicide rate.”

Uruguay is by far an outlier in the Americas, where the average suicide rate was nine per 100,000 people in 2019, according to the latest available numbers by the World Health Organization.

The high suicide rate in Uruguay contrasts with the way that the country is often seen as a paragon of economic stability in the southern cone. Uruguay enjoys the highest ranking of all South American countries in the United Nations’ World Happiness Ranking, coming in at 28, compared to 49 for Brazil and 52 for Argentina.

Yet the two Uruguay neighbors have far lower suicide rates, with Argentina recording 8.4 per 100,000 people in 2019 and Brazil, 6.9.

Eduardo Katz, who leads the mental health department at Uruguay’s State Health Services Administration, says part of the disparity may be due at least in part to “underreporting in neighboring countries.” Although he admits that hardly tells the full story.

“Another very important factor is that there is little adherence to religion in Uruguay” compared to neighboring countries, Katz said, noting that the view of suicide as a sin “also creates a sense of restraint and deterrence.”

Experts also speculate that Uruguay’s small population – totaling some 3 million – makes it more difficult for people who are facing mental health challenges to seek out help due to fear that they will be judged by members of their community.

“We’re few and we all know each other,” Katz said.

There’s also a strong stigma against asking for help.

“Uruguay continues to have the prejudice that mental health services are for the crazy,” Di Pascua said. “There’s still a lot of prejudice in terms of talking about mental health, and even more so when we talk about suicide.”

That is even more pronounced in rural areas, which have the highest rates of suicide, and among men, who make up almost eight-in-10 of total suicides in the country.

“A man is less likely to speak out when he feels down because he faces a social interdiction, a social prohibition due to the false machismo that exists of saying ‘I’m sad,’ ‘I feel bad’,” Katz said. “It’s seen as a symbol of weakness.”

Despite years of high suicide rates, Katz said only recently has Uruguay started to change its approach to tackle the scourge.

The healthcare system has not prioritized “reducing the demand, meaning working on prevention,” Katz said. “That's what we're starting to do now.”

Di Pascua, for his part, said Uruguay has long had a “very individual focus on the person who carries out the attempt and not in a solution that is more community-oriented.”

Despite the recent change in focus, there’s little optimism that it will lead to immediate changes in the country’s high rates of suicide.

शुक्रवार, 21 जुलाई 2023

South African high court orders government to arrest Vladimir Putin on arrival for war crimes

JohannesburgEdited By: C KrishnasaiUpdated: Jul 21, 2023, 09:27 PM IST

Russian President Vladimir Putin (left) speaks to South African President Cyril Ramaphosa during a plenary session at the Russia-Africa summit in the Black Sea resort of Sochi, Russia, on Oct. 24, 2019. Photograph:(AP)

STORY HIGHLIGHTS

The Gauteng High Court in Pretoria on Friday asked the National Director of Public Prosecutions, Shamila Batohi, to issue an arrest warrant for Putin

Loaded: 3.27%

The South African government has been ordered by the high court to arrest Russian President Vladimir Putin if he ever sets foot in the country, in compliance with the International Criminal Court’s (ICC) directive.

South Africa obliged to arrest Putin if he lands in the country

Notably, in an affidavit on Thursday, on the eve of the court challenge, justice department director-general Doctor Mashabane admitted that he was "obliged" to forward the arrest warrant to Batohi immediately upon receipt of it on May 8, in line with South Africa's Implementation Act.

However, Mashabane said he did not "discharge" that obligation because he wanted to consult with the ICC first.

That meeting happened on 8 June.

Also read | Explained: Will Putin be arrested? Here's what happens to the ICC arrest warrant

Opposition claims victory

Following the court order, DA leader John Steenhuisen claimed victory, saying Mashabane only sent the ICC's documents to Batohi on Monday because the application put them under "pressure".

Also read | Putin, facing international arrest warrant, will not attend upcoming BRICS summit in Johannesburg

"Despite President Cyril Ramaphosa's best efforts to shield Putin from accountability for his alleged war crimes – including through his absurd claim that the South African Constitution somehow prohibited him from complying with the ICC directive,” Steenhuisen said, according to news24.

“It is now clear that the DA's commitment to justice and the rule of law has been completely vindicated. The justice department's request for Batohi to issue a warrant of arrest for Putin directly contradicts Ramaphosa and confirms the DA's stance that this was always the only correct course of action," Steenhuisen asserted.

गुरुवार, 20 जुलाई 2023

अमेरिका-चीन के बीच संबंध ।

अमेरिका-चीन संबंध: एक जटिल और गतिशील संबंध

## परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंध को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। दोनों देश क्रमशः दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इनके परस्पर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हित हैं। हालाँकि, ताइवान, मानवाधिकार, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर उनकी अनसुलझी चिंताएँ और अलग-अलग विचार भी हैं। यह संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों द्वारा चिह्नित है, और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थापना के बाद से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यह निबंध अमेरिका-चीन संबंधों के इतिहास और वर्तमान स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करेगा, और भविष्य की कुछ प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।

## इतिहास

अमेरिका-चीन संबंधों के इतिहास को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- **1949 से पहले**: अमेरिका ने 1844 में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, और विदेशी आक्रमण के खिलाफ चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। अमेरिका ने ओपन डोर पॉलिसी को भी बढ़ावा दिया, जिसने सभी देशों के लिए चीन के बाजार तक समान पहुंच की वकालत की। हालाँकि, अमेरिका का चीन के साथ आव्रजन, बाह्यक्षेत्रीयता और मिशनरी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर भी टकराव था।

- **1949-1972**: चीनी गृहयुद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की जीत और ताइवान में राष्ट्रवादी सरकार के पीछे हटने के बाद, अमेरिका ने पीआरसी को मान्यता देने से इनकार कर दिया और ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा। अमेरिका ने मुख्य भूमि पर संभावित आक्रमण के खिलाफ ताइवान की रक्षा का भी समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का विरोध किया। अमेरिका और चीन ने कोरियाई युद्ध (1950-1953) और वियतनाम युद्ध (1955-1975) के दौरान एक-दूसरे से लड़ाई की, और तिब्बत, ताइवान जलडमरूमध्य संकट और परमाणु हथियारों जैसे मुद्दों पर तनावपूर्ण टकराव हुआ।

- **1972-2000**: अमेरिका और चीन ने 1971 में मेल-मिलाप की प्रक्रिया शुरू की, जब तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने राष्ट्रपति निक्सन और अध्यक्ष माओत्से तुंग के बीच बैठक की व्यवस्था करने के लिए बीजिंग की गुप्त यात्रा की। 1972 में निक्सन की चीन की ऐतिहासिक यात्रा ने अमेरिका-चीन संबंधों में एक बड़ी सफलता हासिल की और 1979 में राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका और चीन ने सोवियत विस्तारवाद का विरोध करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में साझा हित स्थापित किए। अमेरिका ने एक-चीन नीति भी अपनाई, जिसने चीन की स्थिति को स्वीकार किया कि केवल एक चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान पर चीन की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने ताइवान संबंध अधिनियम 1979 के तहत ताइवान को हथियार बेचना जारी रखा, जिससे चीन नाराज हो गया। अमेरिका और चीन के बीच मानवाधिकार, व्यापार असंतुलन, बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य देशों को हथियारों की बिक्री जैसे मुद्दों पर भी असहमति थी।

- **2000-वर्तमान**: अमेरिका और चीन ने 21वीं सदी में संबंधों के एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसमें गहरी परस्पर निर्भरता के साथ-साथ अधिक प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोध, अप्रसार, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर सहयोग किया। हालाँकि, उन्हें ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग, तिब्बत, दक्षिण चीन सागर, साइबर सुरक्षा, व्यापार प्रथाओं, मानवाधिकार, लोकतंत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर बढ़ते मतभेदों का भी सामना करना पड़ा। ट्रम्प प्रशासन (2017-2021) के तहत संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए, जिसने विभिन्न मोर्चों पर चीन के प्रति अधिक टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। बिडेन प्रशासन (2021-वर्तमान) ने चीन के प्रति अधिक सूक्ष्म और बहुपक्षीय दृष्टिकोण का संकेत दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा वह ढांचा है जिसके माध्यम से वह पीआरसी के साथ अपने संबंधों को देखता है।। ## वर्तमान स्थिति

अमेरिका-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति जटिल और गतिशील है। एक ओर, जलवायु परिवर्तन, महामारी प्रतिक्रिया जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के साझा हित हैं।

परमाणु प्रसार, आतंकवाद, और आर्थिक सुधार। वहीं दूसरी ओर,

ताइवान जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के हित और मूल्य अलग-अलग हैं।

मानव अधिकार,

व्यापार,

तकनीकी,

और क्षेत्रीय सुरक्षा.

दोनों देश प्रभाव के लिए रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में भी लगे हुए हैं

और एशिया-प्रशांत में नेतृत्व

और इसके बाद में।

दोनों देशों ने उच्च स्तरीय संवाद बनाए रखा है

और आदान-प्रदान

उनके मतभेदों को प्रबंधित करने के लिए

और सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएं।

हालाँकि,

उन्होंने भी तनाव का अनुभव किया है

और घटनाएँ

जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं

वृद्धि के जोखिम के बारे में

या संघर्ष.

## चुनौतियाँ

अमेरिका-चीन संबंधों के सामने चुनौतियां असंख्य हैं

और बहुआयामी.

कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

- **ताइवान**: ताइवान को चीन एक विद्रोही प्रांत मानता है

इसे मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकृत किया जाना चाहिए,

यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक।

हालाँकि, अमेरिका ताइवान को एक लोकतांत्रिक साझेदार मानता है

और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा हित

क्षेत्र में।

अमेरिका ने ताइवान को अपनी रक्षा में मदद करने का वादा किया है

ताइवान संबंध अधिनियम के तहत

और छह आश्वासन,

और अपने हथियारों की बिक्री बढ़ा दी है

और आधिकारिक संपर्क

हाल के वर्षों में ताइवान के साथ।

चीन ने इसका जवाब सैन्य दबाव बढ़ाकर दिया है

और राजनयिक अलगाव

ताइवान के,

और अमेरिका को अपनी लाल रेखाओं को पार न करने की चेतावनी देकर।

ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिति अस्थिर है

और संकट उत्पन्न हो सकता है

या एक युद्ध

अमेरिका और चीन के बीच.

- **मानवाधिकार**: अमेरिका और चीन के विचार अलग-अलग हैं

मानवाधिकारों पर

और लोकतंत्र.

अमेरिका ने चीन के दमन की आलोचना की है

झिंजियांग और तिब्बत में जातीय अल्पसंख्यकों की,

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर इसकी कार्रवाई,

मुख्य भूमि पर असहमति और नागरिक समाज का दमन,

और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में इसका हस्तक्षेप।

अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं

और वीज़ा प्रतिबंध

चीनी अधिकारियों और संस्थाओं पर

मानवाधिकारों के हनन में शामिल,

और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया है

चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए.

चीन ने अमेरिका की आलोचना को हस्तक्षेप बताकर खारिज कर दिया है

इसके आंतरिक मामलों में,

और अमेरिका पर पाखंड का आरोप लगाया है

और दोहरे मापदंड।

चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी प्रतिबंध लगाए हैं

और वीज़ा प्रतिबंध

अमेरिकी अधिकारियों और संस्थाओं पर,

और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम करके।। **व्यापार**: अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा और जटिल व्यापार संबंध है,

लेकिन व्यापार प्रथाओं और नीतियों पर भी विवाद हैं।

अमेरिका ने चीन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया है।

जैसे कि मुद्रा हेरफेर, सब्सिडी, डंपिंग, बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार पहुंच बाधाएं और औद्योगिक जासूसी।

अमेरिका ने टैरिफ लगाया है

और प्रतिबंध

चीनी आयात और निवेश पर,

और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन के खिलाफ जांच और मुकदमे शुरू किए हैं।

चीन ने अमेरिकी आरोपों को नकारा

और तर्क दिया है कि अमेरिका चीन की आर्थिक वृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहा है।

चीन ने भी जवाबी शुल्क लगाया है

और प्रतिबंध

अमेरिकी निर्यात और कंपनियों पर,

और अमेरिकी कार्रवाई को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी है।

दोनों देश 2020 में आंशिक व्यापार समझौते पर पहुंचे,

चरण एक समझौते के रूप में जाना जाता है,

जिसने चीन को अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया,

और बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृषि और वित्तीय सेवाओं पर कुछ सुधार करना।

हालाँकि, इस सौदे में व्यापार संबंधों के संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया गया,

और इसका कार्यान्वयन असमान और अनिश्चित रहा है।

- **प्रौद्योगिकी**: अमेरिका और चीन तकनीकी नवाचार और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं,

विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे उभरते क्षेत्रों में।

अमेरिका ने चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है।

जैसे कि इसका मेड इन चाइना 2025 प्लान,

इसकी नागरिक-सैन्य संलयन रणनीति,

इसकी डिजिटल सिल्क रोड पहल,

और इसकी बेल्ट एंड रोड पहल।

अमेरिका ने चीन पर संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकी और डेटा को चुराने या हासिल करने के लिए साइबर हमले, जासूसी और जबरदस्ती का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।

अमेरिका ने अपनी तकनीकी बढ़त और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं,

जैसे अमेरिकी प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शिक्षा और बाजारों तक चीनी पहुंच को प्रतिबंधित करना;

घरेलू नवाचार और अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना;

समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन और साझेदारी बनाना;

और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और मानदंडों को बढ़ावा देना।

चीन ने अमेरिकी आरोपों को नकारा

और दावा किया है कि अमेरिका चीन के तकनीकी विकास और नवाचार में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है।

चीन ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं,

जैसे घरेलू अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में निवेश;

आपूर्ति और मांग के अपने स्रोतों में विविधता लाना;

वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों का विकास करना;

अपने वैश्विक प्रभाव और पहुंच का विस्तार करना;

और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बहुपक्षीय सहयोग और शासन की वकालत करना।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा**: एशिया-प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और चीन के अलग-अलग हित और दृष्टिकोण हैं,

जैसे दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कोरियाई प्रायद्वीप, अफगानिस्तान, म्यांमार, भारत-पाकिस्तान, ईरान आदि।

अमेरिका ने इस क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति और गठबंधन नेटवर्क बनाए रखा है,

और नेविगेशन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कानून के शासन और उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है।

अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ संयुक्त अभ्यास, गश्त, हथियारों की बिक्री, क्षमता निर्माण और राजनयिक पहल भी की है।

चीन ने इस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता और हितों का दावा किया है,

और अधिक सक्रिय और मुखर विदेश नीति अपनाई है,

जैसे कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों और सैन्य सुविधाओं का निर्माण, पूर्वी चीन सागर में अपने समुद्री दावों को लागू करना, बेल्ट एंड रोड पहल के तहत आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करना, पड़ोसी देशों में संघर्षों और संकटों में मध्यस्थता करना आदि।

चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं और स्थिति का भी आधुनिकीकरण किया है,

जैसे कि एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल हथियार प्रणाली विकसित करना, अपने नौसैनिक बेड़े और वायु सेना का विस्तार करना, विवादित क्षेत्रों या संवेदनशील क्षेत्रों के पास लगातार अभ्यास और गश्त करना आदि।

Book किताब

रविवार, 23 जुलाई 2023